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भारत में जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच धर्म से जुड़ी एक ऑनलाइन सूची चर्चा का विषय बन गई है। जनगणना के सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर धर्म के सवाल के तहत ‘अन्य’ विकल्प में 287 नाम दिखाई दिए। इनमें ISKCON, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, गोरखनाथ, सरना, बिश्नोई, शिया, सुन्नी और पेंटेकोस्टल जैसे नाम शामिल थे। इस सूची में धार्मिक संगठनों, संप्रदायों, परंपराओं और देवी-देवताओं से जुड़े नाम भी मौजूद थे। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या सरकार इन सभी को अलग-अलग धर्मों के रूप में दर्ज कर रही है?
जनगणना पोर्टल पर कैसे दिखाई दिए 287 नाम?
16 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल शुरू किया गया। शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के लोगों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई। पोर्टल पर धर्म से संबंधित सवाल में छह प्रमुख धर्मों के साथ ‘अन्य’ का विकल्प दिया गया था। इस विकल्प को चुनने पर 287 नामों की ड्रॉपडाउन सूची दिखाई देने लगी। इसमें ISKCON, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, गोरखनाथ, खालसा, सरना और बिश्नोई जैसे नाम शामिल थे। इसके अलावा शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसी धार्मिक पहचान भी सूची में दिखाई दी।
सरकार ने 287 नामों पर क्या सफाई दी?
सूची सामने आने के बाद जनगणना अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि देश में धर्म के लिए पहले की तरह छह प्रमुख श्रेणियां और एक ‘अन्य’ विकल्प ही रखा गया है। छह प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन हैं। अधिकारियों के अनुसार, 287 नामों को अलग-अलग धर्मों के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई थी। यह सूची कथित तौर पर प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री की सुविधा के लिए तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा बताई गई धार्मिक पहचान को सही वर्तनी के साथ दर्ज करना था। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांच की जा रही है कि यह सूची सार्वजनिक पोर्टल पर ड्रॉपडाउन मेन्यू के रूप में कैसे दिखाई देने लगी।
सरना धर्म की अलग पहचान की मांग भी चर्चा में
इस विवाद के बीच आदिवासी समुदायों की धार्मिक पहचान का मुद्दा भी सामने आया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई आदिवासी समुदाय लंबे समय से सरना धर्म के लिए अलग पहचान की मांग कर रहे हैं। इन समुदायों का मानना है कि उनकी प्रकृति आधारित धार्मिक परंपराएं और सांस्कृतिक मान्यताएं अलग पहचान रखती हैं। इसलिए उन्हें जनगणना में अलग धार्मिक पहचान के रूप में दर्ज करने की मांग की जाती रही है।
विपक्ष ने भी उठाए सवाल
287 नामों की सूची सामने आने और बाद में हटाए जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि धर्म के लिए इतनी बड़ी सूची दिखाई गई, लेकिन जातियों के लिए इसी तरह की सूची क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? उन्होंने इस मामले में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े किए।
कब तक चलेगी जनगणना 2027 की प्रक्रिया?
जनगणना 2027 में पहली बार डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करने और सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा दी जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में 16 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन जानकारी भरी जा सकती है। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सेल्फ-एन्यूमरेशन 10 से 24 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है। वहां 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच घर-घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल 287 नामों की सूची को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार की सफाई महत्वपूर्ण है। किसी धार्मिक पहचान का पोर्टल पर दिखाई देना उसे अलग धर्म के रूप में सरकारी मान्यता मिलने के बराबर नहीं है।

जनगणना 2027 के पोर्टल पर 287 धर्मों की सूची को लेकर विवाद।
