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SIR प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने चुनाव आयोग को खुला पत्र लिखा है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रखने और नाम हटाए जाने की स्थिति में उचित प्रक्रिया अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
IIT और IISc जैसे संस्थानों से जुड़े शोधकर्ता शामिल
रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), IIT दिल्ली, IISER कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज, बेंगलुरु जैसे संस्थानों से जुड़े शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

मतदाता सूची के SIR विवाद के बीच मतदान प्रक्रिया और वोटिंग के अधिकार का प्रतीकात्मक दृश्य।https://cityflixnews.com/cjp-leaders-summoned-delhi-police/
हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर पत्र का समर्थन किया है। उनके मुताबिक, इस बयान को संबंधित संस्थानों का आधिकारिक रुख नहीं माना जाना चाहिए।
गरीबों और प्रवासी मजदूरों को लेकर जताई चिंता
खुले पत्र में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि SIR के दौरान गरीबों, प्रवासी मजदूरों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। पत्र में यह भी सवाल उठाया गया कि नाम हटाने और उन्हें दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं या नहीं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने प्रभावित नागरिकों को अपनी पात्रता साबित करने का उचित अवसर दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया।
चुनाव आयोग से क्या मांग की गई?
वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने चुनाव आयोग तथा सरकार से SIR प्रक्रिया रोकने, गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने और मतदान के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर मिलना चाहिए। मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी योग्य मतदाता को अपने अधिकार से वंचित न होना पड़े।
SIR को लेकर क्यों बढ़ी चर्चा?
विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची की जांच और उसमें जरूरी सुधार करना है। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों ने मतदाता पात्रता, नाम हटाने की प्रक्रिया और नागरिकों के मतदान के अधिकार पर बहस तेज कर दी है। फिलहाल, 80 वैज्ञानिकों का खुला पत्र SIR को लेकर उठ रही आपत्तियों का एक नया घटनाक्रम है। इस मामले में चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष और पत्र में उठाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी महत्वपूर्ण होगी।
मतदाता सूची और चुनाव संबंधी आधिकारिक जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट
